'युवाओं का भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता', दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

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नई दिल्ली। देशभर में परीक्षा और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बढ़ती चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को जल्द एवं कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित विभागों और अधिकारियों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं का भविष्य और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी कीमत पर परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता से समझौता नहीं होने दिया जाएगा।
परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग पेपर लीक के जरिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार पहले से ही परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठा रही है। प्रस्तावित फास्ट-ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पेपर लीक से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा होगा, दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास और मजबूत होगा।