NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद : NTA ने किए बड़े सुधार, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
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- परीक्षा सुरक्षा को लेकर लागू किए गए कड़े इंतजाम
ImgSource(Internet) एबी न्यूज़ नेटवर्क। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद और परीक्षा रद्द होने की घटना के बाद परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं। यह मामला फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) की याचिकाओं से जुड़ा है, जिनमें परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर NTA की संरचनात्मक व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में NTA ने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को हाई-पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी (HPSC) की बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई और कई अहम सुरक्षा उपायों की सिफारिश की गई। इनमें परीक्षा केंद्रों पर CCTV की अनिवार्य जांच, 90 दिनों तक फुटेज सुरक्षित रखने, मॉक ड्रिल, मौसम आधारित आपात योजना, बिजली बैकअप और मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है।
National Testing Agency (NTA) has informed the Supreme Court that it has undertaken wide-ranging structural and security reforms following the NEET-UG 2026 paper leak controversy and the subsequent cancellation of the examination. The matter pertains to pleas filed by the… pic.twitter.com/4cYLZMZXut
— ANI (@ANI) May 29, 2026
परीक्षा के पहले और बाद की निगरानी व्यवस्था मजबूत
NTA ने बताया कि परीक्षा केंद्रों का विस्तृत निरीक्षण परीक्षा से एक सप्ताह पहले किया गया था। इसके अलावा परीक्षा के बाद CCTV फुटेज का फोरेंसिक विश्लेषण करने की भी सिफारिश की गई है, ताकि ऐसी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा सके जो वास्तविक समय में सामने नहीं आ पातीं। हलफनामे में कहा गया है कि NEET-UG 2026 के आयोजन के बाद HPSC दोबारा बैठक करेगी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श कर यह तय करेगी कि भविष्य में NEET परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाए या पारंपरिक पेन-एंड-पेपर टेस्ट (PPT) मोड जारी रखा जाए। NTA ने यह भी बताया कि हाई-लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स (HLCE) की कई सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं या उन्हें अंतिम चरण में लागू किया जा रहा है।
देशभर में समन्वय समितियां गठित
परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए NTA में 16 नए वरिष्ठ पद बनाए गए हैं, जिनमें डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर स्तर के पद शामिल हैं। तकनीकी संचालन और परीक्षा सुरक्षा की निगरानी के लिए दो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मार्च 2026 में सचिव स्तर के अधिकारी को NTA का महानिदेशक भी नियुक्त किया गया। एजेंसी ने IIT, UGC, CBSE, KVS और IGNOU जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली हैं। इसके अलावा देशभर में परीक्षा संचालन को सुरक्षित बनाने के लिए 18 राज्य स्तरीय समन्वय समितियां (SLCC) और 621 जिला स्तरीय समितियां (DLCC) गठित की गई हैं, जिनमें प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसियों, NIC और NTA के अधिकारी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जल्द कर सकता है।
