दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट पर तत्काल राहत देने से किया इनकार

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एबी न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को तत्काल बहाल करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की ओर से दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसके तहत पार्टी के एक्स अकाउंट को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। सरकार ने इस कार्रवाई के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच में हुई, जहां अदालत ने केंद्र सरकार और एक्स प्लेटफॉर्म दोनों से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने तत्काल राहत देने से किया इनकार
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP के एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने या बैन हटाने का कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। अदालत ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है और बिना दोनों पक्षों की दलील सुने कोई फैसला देना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पोस्ट “आपत्तिजनक” प्रतीत होते हैं। इसी आधार पर अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। अब मामले में केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की प्रतिक्रिया आने के बाद आगे की सुनवाई होगी।

21 मई को भारत में ब्लॉक हुआ था CJP का अकाउंट
कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक एक्स हैंडल 21 मई को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद पार्टी समर्थकों की ओर से “Cockroach Is Back” नाम से नया अकाउंट बनाया गया, जिसके वर्तमान में 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी। पार्टी का गठन उस समय चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की “कॉकरोच” और “परजीवी” संबंधी टिप्पणियों को लेकर विवाद पैदा हुआ था।

NEET मुद्दे पर चलाया अभियान
सीजेपी का दावा है कि पार्टी का उद्देश्य युवाओं की आवाज को मजबूत करना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। पार्टी खुद को एक स्वतंत्र युवा आंदोलन के रूप में प्रस्तुत कर रही है। हाल ही में पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था में कथित खामियों और NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान भी चलाया था। CJP ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और अभियान शुरू किए थे। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के रुख से पार्टी को बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने तुरंत राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।