- बजट पेश, शहर के विकास को प्राथमिकता
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नागपुर। नागपुर महानगरपालिका (एनएमसी) ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 5,541.31 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया है। यह बजट मनपा आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर द्वारा पेश किया गया। इस बजट में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। मनपा प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बजट का मुख्य उद्देश्य शहर में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। बजट को महाराष्ट्र म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष 2025–26 के संशोधित वित्तीय अनुमान भी शामिल किए गए हैं।
सड़क, पानी और स्वच्छता सेवाओं पर जोर
प्रस्तावित बजट में शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। इनमें सड़कों के निर्माण और मरम्मत, जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार, ड्रेनेज सिस्टम के विस्तार, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और ठोस कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मनपा प्रशासन का मानना है कि इन योजनाओं के माध्यम से शहर में नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच बुनियादी सुविधाओं की मांग को पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही, चल रही शहरी विकास परियोजनाओं को भी बजट के माध्यम से वित्तीय समर्थन दिया जाएगा ताकि शहर के समग्र विकास को गति मिल सके।
2025–26 के संशोधित अनुमान और आय के स्रोत
मनपा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए निगम ने शुद्ध आय 4,702.75 करोड़ रूपये होने का अनुमान लगाया है। वर्ष की शुरुआत में उपलब्ध 698.87 करोड़ रूपये की शेष राशि को जोड़ने के बाद कुल संशोधित आय 5,401.62 करोड़ रूपये आंकी गई है, जबकि अनुमानित व्यय 5,085.63 करोड़ रूपये बताया गया है। आय के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो निगम को लगभग 3,889.48 करोड़ रूपये की राशि आंतरिक स्रोतों से मिलने की उम्मीद है, जबकि 1,651.83 करोड़ रूपये राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों के रूप में प्राप्त होंगे। यह आय शहर की विकास योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
2026–27 के खर्च का खाका और आगे की प्रक्रिया
आगामी वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए मनपा प्रशासन ने कुल 5,840.65 करोड़ रूपये के खर्च का प्रस्ताव रखा है। इसमें से 4,358.56 करोड़ रूपये प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 1,482.09 करोड़ रूपये जलापूर्ति और सीवरेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, शहर की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025–26 में परिवहन उपक्रम के लिए 170 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए थे, जबकि 2026–27 के लिए 160 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा गया है। अब यह बजट प्रस्ताव पहले स्थायी समिति के समक्ष समीक्षा के लिए रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम मंजूरी के लिए निगम की सामान्य सभा के सामने पेश किया जाएगा।