नगर निगम चुनावों के बाद कैबिनेट का बड़ा फैसला, जनता को राहत की सौगात

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राज्य में 29 नगर निगमों के चुनाव (Elections) परिणाम सामने आने के तुरंत बाद महाराष्ट्र सरकार ने तेजी से कदम उठाते हुए जनता को राहत और विकास को गति देने वाले अहम निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 17 जनवरी को मुंबई में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों में मुंबईकरों को सीधी राहत देने से लेकर किसानों, युवाओं, पुलिसकर्मियों और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। खास तौर पर अटल सेतु पर टोल छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने के निर्णय को आम जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। यह बैठक चुनावी परिणामों के बाद सरकार की प्राथमिकताओं और विकास के एजेंडे को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

 

कैबिनेट ने अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी–न्हावाशेवा अटल सेतु पर टोल छूट को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया, जिससे रोजाना यात्रा करने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फेज-2 (MUTP-2) के लिए संशोधित खर्च और सरकारी हिस्सेदारी को मंजूरी दी गई। उलवे में तिरुपति देवस्थानम को दिए गए पद्मावती देवी मंदिर के भूखंड पर लगने वाली फीस को माफ करने का भी फैसला लिया गया। पुणे महानगर परिवहन महामंडल के लिए पीएम-ई ड्राइव योजना के तहत 1,000 ई-बसों की व्यवस्था हेतु डायरेक्ट फंड ट्रांसफर प्रणाली को स्वीकृति दी गई, जिसमें पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम की भूमिका तय की गई है।

राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत ठाणे जिले के भिवंडी तालुका के मौजे बापगांव में बहु-मॉडल हब और टर्मिनल मार्केट स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। यहां सब्जियों के निर्यात के लिए वाष्प ताप उपचार, प्लांट इरैडिएशन, पैक हाउस और भंडारण सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा यवतमाल जिले की बेंबला नदी परियोजना के लिए 4,775 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जिससे पांच तालुकाओं की 52,423 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी और अमरावती जिले के मौजा धमक के पुनर्वसन का मुद्दा भी सुलझेगा।

 

मुंबई में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 45,000 सरकारी आवासों के निर्माण को मंजूरी देते हुए मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप परियोजना को हरी झंडी दी गई। युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु ‘महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट्स’ (MAHIMA) की स्थापना को स्वीकृति दी गई। साथ ही अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय के 1,901 पदों की संरचना को मंजूरी देकर इसका नाम बदलकर आयुक्तालय करने का निर्णय लिया गया। पनवेल (पश्चिम) में अण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़ा वर्ग विकास महामंडल को भूखंड आवंटन की मंजूरी भी कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में शामिल रही।