नागपुर को IT हब बनाने के लिए AID की अपील! GCC पॉलिसी जल्द लागू करने का आग्रह किया

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एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (AID), जिसे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा आगे बढ़ाया गया है, ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि वह ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) पॉलिसी को तेजी से लागू करे। इसका उद्देश्य नागपुर को एक प्रमुख IT हब में बदलना है। AID के अध्यक्ष आशीष काले ने राज्य के IT मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार को लिखे पत्र में इस पॉलिसी के महत्व को रेखांकित किया, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों जैसे नागपुर के लिए। Advantage Vidarbha 2025 सम्मेलन में मंत्री शेलार के उस आश्वासन का उल्लेख करते हुए कि GCC पॉलिसी केवल टियर-1 शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, काले ने त्वरित कार्रवाई की मांग की।

 

AID ने चेताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसी राज्य पहले ही GCC-अनुकूल नीतियां लागू कर चुके हैं, और देरी होने पर महाराष्ट्र की स्थिति कमजोर हो सकती है। उन्होंने विशेष रूप से नागपुर और MIHAN-SEZ को टियर-2 GCC हब के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट को तेज करना, MIHAN-SEZ का इंडिया BPO प्रमोशन स्कीम 2.0 के साथ एकीकरण, और विदर्भ-केंद्रित GCC/BPO इंसेंटिव योजना जैसे उपाय सुझाए गए हैं। प्रस्तावित उपायों में कैपिटल और ऑपरेशनल खर्चों की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क में छूट, पेटेंट इंसेंटिव, ISP बैंडविड्थ सब्सिडी और रोजगार सृजन सहयोग शामिल हैं।

 

AID ने कुशल कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत GCC-संबंधित विशेष शैक्षणिक मॉड्यूल की शुरुआत करने का आग्रह भी किया है। साथ ही, संघ ने इस पॉलिसी पर क्षेत्रीय हितधारकों की राय प्रस्तुत करने के लिए GCC पॉलिसी टास्क फोर्स के समक्ष अपनी प्रस्तावना पेश करने का अवसर मांगा है। AID का मानना है कि ये कदम नागपुर और विदर्भ क्षेत्र को IT और BPO निवेश का आकर्षक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।