पीएम मोदी की सौगात: निजी क्षेत्र के युवाओं को पहली नौकरी पर 15,000 रुपये सहायता

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं (Youth) के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नई नौकरियां सृजित करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। योजना के तहत, निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सीधे 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही, उन्हें रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

 

योजना का Part A पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए है। ईपीएफओ (EPFO) में पंजीकृत और सालाना 1 लाख रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के ईपीएफ वेतन के बराबर राशि अधिकतम 15,000 रुपये मिल जाएगी। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी: पहली किस्त छह माह की सेवा पूरी करने पर और दूसरी किस्त 12 माह पूरे करने के बाद, जब युवा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी पूरा कर लेंगे। खास बात यह है कि सहायता राशि का एक हिस्सा फिक्स्ड सेविंग इंस्ट्रूमेंट में जमा किया जाएगा ताकि युवाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा भी मिल सके।

 

योजना का Part B नियोक्ताओं के लिए है। जिन कंपनियों में 1 लाख रुपए तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा, उन्हें प्रति नए कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रतिमाह तक की सहायता** दी जाएगी। यह लाभ दो वर्षों तक मिलेगा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा। पात्रता के लिए शर्त यह रखी गई है कि 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम दो नए कर्मचारी जोड़ने होंगे, जबकि 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को कम से कम पांच नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। यह संख्या लगातार छह महीने तक बरकरार रखनी होगी।

 

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों को मिलने वाली राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम से दी जाएगी, जबकि नियोक्ताओं के खाते में प्रोत्साहन राशि सीधे PAN लिंक्ड बैंक खाते में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना युवाओं और नियोक्ताओं दोनों के लिए ‘विन-विन’ स्थिति पैदा करेगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि औद्योगिक और उत्पादन क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने इसे भारत की विकास यात्रा में रोजगार-आधारित समावेशी वृद्धि का अहम कदम बताया। यह योजना रोजगार बाजार में एक नया आयाम जोड़ेगी और युवाओं को निजी क्षेत्र में करियर शुरू करने के लिए न केवल प्रोत्साहित करेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी।