-ड्रोन तकनीक से पारदर्शिता की नई पहल
-जमीन विवादों को मिलेगा कानूनी हल
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नागपुर।
महानगर पालिका सीमा में शामिल हुडकेश्वर (बु.) और नरसाला जैसे गांवों की दशकों पुरानी जमीन से जुड़ी उलझनों को खत्म करने के लिए पहली बार हाई-टेक ड्रोन सर्वे की शुरुआत की जा रही है। यह अनोखी पहल राजस्व विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय और नागपुर महानगरपालिका (NMC) की संयुक्त भागीदारी से संभव हो रही है। सर्वे का शुभारंभ शाम 3 बजे ताजेश्वर नगर मैदान से होगा, जिसे राजस्व एवं पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
अब मिलेगा कानूनी मालिकाना हक
सालों से नगर सीमा में शामिल होने के बावजूद इन गांवों को किसी सर्वे में शामिल नहीं किया गया था, जिससे वहां के नागरिकों को जमीन के मालिकाना हक को लेकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब सर्वे ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से इन क्षेत्रों का बारीकी से मानचित्रण करेंगे। इससे न सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले, छेड़छाड़-रहित नक्शे बनेंगे, बल्कि हर निवासी को कानूनी रूप से मान्य प्रॉपर्टी कार्ड भी मिलेगा। जमीन विवादों पर रोक लगेगी और विकास योजनाएं भी स्पष्ट होंगी। उप अधीक्षक (भू-अभिलेख) सतीश पवार ने इसे “पारदर्शिता की दिशा में क्रांतिकारी कदम” बताया है। अगर यह मॉडल सफल होता है, तो यह पूरे महाराष्ट्र के शहरी भू-प्रशासन का चेहरा बदल सकता है।