नागपुर को विकास की सौगात: 7,167 हेक्टेयर भूमि NMRDA को सौंपी गई

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राज्य सरकार ने नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NMRDA) को 7,167 हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि हस्तांतरित की है, जो शहर के इतिहास में सबसे बड़ा ऐसा कदम है। यह भूमि हस्तांतरण नागपुर के दीर्घकालिक शहरी विकास को नई दिशा देगा, जिसमें बुनियादी ढांचा, आवास और सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार शामिल है। यह ज़मीन नौ तालुकों—हिंगना (2,927.71 हे.), नागपुर ग्रामीण (1,205.95 हे.), पारशिवनी (832.18 हे.) सहित कामठी, मौदा, कलमेश्वर, सौंसर, कुही और उमरेड में फैली हुई है।

 

महाराष्ट्र महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2016 के तहत अब NMRDA को इन सभी क्षेत्रों में योजना और विकास के पूर्ण अधिकार मिल गए हैं। 2 मई 2025 को जारी सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, NMRDA को एक पारदर्शी भूमि विक्रय नीति तैयार करनी होगी, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। इसके पहले जिला कलेक्टरों को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। ट्रांसफर के बाद NMRDA भूमि की सुरक्षा व देखरेख करेगा।

 

इस रणनीतिक भूमि बैंक से सड़क नेटवर्क, औद्योगिक क्षेत्र, और किफायती आवास जैसी बड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही निजी निवेश आकर्षित होने की संभावना है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खास श्रेणी की ज़मीन जैसे गैरान और देवस्थान को न्यायिक दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रबंधन किया जाएगा। यह कदम नागपुर का एक सुव्यवस्थित और भविष्य-उन्मुख महानगर बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।