विधान भवन विस्तार को मिली हरी झंडी! प्रिंटिंग प्रेस की जमीन हस्तांतरण के लिए मंजूर

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बहुप्रतीक्षित विधान भवन (Vidhan Bhawan) विस्तार परियोजना को आखिरकार राज्य सरकार की मंजूरी मिल गई है। सिविल लाइन्स में स्थित 9,670 वर्ग मीटर की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस की जमीन को अब विधान भवन के विस्तार के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। उद्योग मंत्रालय (MOI) ने इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी कर दिया है। यह प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में रखा गया था, लेकिन महायुति सरकार ने इसे ढाई साल पहले दोबारा जीवित किया।

 

विधानसभा अध्यक्ष एड. राहुल नार्वेकर की सक्रिय भूमिका के चलते 16 दिसंबर 2024 को एक अहम बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक मंज़ूरी दी गई। परियोजना के तहत पुराने बैरकों को तोड़कर दो 15 मंजिला प्रशासनिक टावर बनाए जाएंगे, साथ ही एक नया सेंट्रल हॉल और अत्याधुनिक विधायी सभागार भी तैयार किया जाएगा।

 

मुद्रणालय और सरकारी पुस्तकालय को अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग (FCSCPD) के अधीन एक वैकल्पिक भूखंड में स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी को दी गई है। मेट्रो कनेक्टिविटी और बढ़ी हुई FSI के चलते यह क्षेत्र अब इस आइकॉनिक परियोजना के लिए उपयुक्त माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में नागपुर के राजनीतिक और वास्तुशिल्प स्वरूप को नया आकार देगी।