आरटीओ में तबादलों के लिए 50 लाख की मांग का आरोप! अनिल परब ने उठाया गंभीर मुद्दा

 

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राज्य विधान परिषद में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के विधायक अनिल परब (Anil Parab) ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त भारत कालस्कर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। परब ने सदन में दावा किया कि आरटीओ विभाग में तबादलों के लिए प्रत्येक अधिकारी से 50 लाख रुपये की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुल 331 अधिकारियों से यह रकम मांगी गई, जिनमें से 245 अधिकारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। अनिल परब ने सवाल उठाया कि इतने बड़े स्तर पर शिकायत होने के बावजूद संबंधित अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है और सरकार इस भ्रष्टाचार पर चुप क्यों है।

 

अनिल परब ने आरोप लगाया कि भारत कालस्कर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को खुलेआम यह कहते हैं कि “पहले 10 लाख रुपये दो, फिर पोस्टिंग मिलेगी।” परब के अनुसार, कालस्कर अब तक करीब 600 अधिकारियों के तबादले कर चुके हैं और खुद को बेहद ताकतवर बताते हुए कहते हैं कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। परब ने सदन में कहा कि संबंधित अधिकारी यह भी दावा करता है कि विधायक और सांसदों के पत्रों को वह कूड़ेदान में फेंक देता है और उसके पास कोई ‘ब्रह्मास्त्र’ है, जिसके दम पर वह मनमानी करता है। परब ने सरकार से इस तथाकथित ‘ब्रह्मास्त्र’ की पहचान उजागर करने की मांग की।

अनिल परब ने आगे आरोप लगाया कि भारत कालस्कर ने ‘मेसर्स…’ जैसे नामों से कुछ शेल कंपनियां बनाई हैं, जिनमें से केवल तीन कंपनियां पंजीकृत हैं। इन कंपनियों में कोई वास्तविक कारोबारी गतिविधि नहीं हुई, ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें निवेश किया गया पैसा आखिर कहां से आया। परब का दावा है कि काले धन को शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाकर फिर बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि इन 245 शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। परब ने चेतावनी दी कि यदि मंत्रियों ने ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया, तो यह माना जाएगा कि यह सब कुछ उनकी जानकारी और आशीर्वाद से हो रहा है।