पाकिस्तान की साजिश: बांग्लादेश को ISI का कठपुतली राज्य बनाना चाहता है युनुस शासन! पूर्व मंत्री का आरोप

 

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बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के पूर्व सलाहकार और पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने गंभीर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश को अपनी जासूसी एजेंसी ISI (इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस) का "वसाल स्टेट" (कठपुतली राज्य) बनाने की साजिश रच रहा है। चौधरी ने कहा कि शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद देश में नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के चरमपंथी तत्त्वों, सेना और ISI से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2001 से 2006 के बीच, जब BNP-जमात गठबंधन की सरकार थी, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भारत के खिलाफ आतंकवाद और हथियारों की तस्करी का ट्रांजिट पॉइंट बना दिया था, और वही स्थिति आज फिर दोहराई जा रही है।

 

ANI को दिए साक्षात्कार में चौधरी ने कहा कि मुहम्मद युनुस “लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बातें बेचने वाले” नेता हैं, जो पाकिस्तान की सेना और ISI के इशारों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि युनुस सरकार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी, या बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन पर कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उनका असली उद्देश्य पाकिस्तान के सैन्य तंत्र को खुश रखना है। चौधरी ने कहा, “यह संबंध सिद्धांत या मूल्यों पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आतंकवादी तंत्र से गठजोड़ पर आधारित है। ISI, सेना और पंजाबी एलीट पिछले 75 वर्षों से पाकिस्तान को शोषण के जाल में रखे हुए हैं, और अब वही ताकतें बांग्लादेश में पैर पसार रही हैं।”

 

पूर्व मंत्री ने कहा कि हाल के महीनों में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ अपने सैन्य और कूटनीतिक संबंध बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने अगस्त में ढाका जाकर मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस से मुलाकात की, वहीं पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीन अशरफ समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी बांग्लादेश पहुंचे। चौधरी ने कहा कि “हमारी सरकार के समय पाकिस्तान के ISI अधिकारियों को बांग्लादेश में घुसने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अब उनके लिए ‘डेस्क’ खोले जा रहे हैं। यह साफ संकेत है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना अधीनस्थ राज्य बनाना चाहता है।” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह रुझान जारी रहा, तो बांग्लादेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं।