सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण से पहले भड़की राजनीति! मामले में कूदे चिकित्सा शिक्षा मंत्री

 

 (Image Source : Internet)

 

सरकारी मेडिकल कॉलेज (Government Medical College) के निर्माण से पहले अब इस मुद्दे पर जमकर राजनीति होने लगी है। विधायक सुलभा खोडके ने दावा किया की मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित जमीन शहर से 10 किलोमीटर दूर है, इसलिए यह जिले के मरीजों के लिए असुविधाजनक होगा। बता दे कि रवि राणा ने मेडिकल अस्पताल के लिए अलियाबाद में जमीन की पैरवी की थी। ऐसे में खोडके और रवि राणा के बीच अस्पताल को लेकर मतभेद एक बार फिर सामने आ गए हैं।

 

विधायक खोडके ने कहा,”अमरावती सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना और जरूरतमंदों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। हालांकि, यह स्थल अमरावती शहर से बहुत दूर प्रस्तावित है, इससे सामान्य जरूरतमंद मरीजों को कोई लाभ नहीं होगा। धारनी, मेलघाट जैसे दूरदराज के इलाकों के मरीजों के लिए भी यह असुविधाजनक होगा। छात्रों के लिए भी यह मुश्किल होगा. इसलिए सुलभा खोडके ने मांग की है कि शहर के मध्य में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए, जहां हर कोई आसानी से पहुंच सके।

 

विधायक रवि राणा ने दावा किया है कि अलियाबाद में ई-श्रेणी की जमीन पर सरकारी मेडिकल कॉलेज की इमारत का निर्माण किया जाएगा और अनुवर्ती कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दे दी है। कोंडेश्वर के पास अलियाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के लिए एक जगह आरक्षित की गई थी। राणा के मुताबिक सुसज्जित भवन, छात्र छात्रावास, अस्पताल, डॉक्टर, स्टाफ आवास आदि की योजना तैयार की गई है और लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार बजट के मुताबिक कुल खर्च 1300 करोड़ होने का अनुमान है।

 

सुलभा खोडके ने बताया कि सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा गया है कि अमरावती बायपास रोड पर कृषि विश्वविद्यालय की 75 हेक्टेयर जमीन में से 25 एकड़ जमीन सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए ली जाए। सुलभा खोडके ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि शहर से दूर चुनी गई जगह को रद्द किया जाए और दोबारा बैठक कर जगह पर फैसला लिया जाए।

 

चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा की कॉलेज के लिए चयनित स्थल को लेकर कई शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में मुश्रीफ ने आश्वासन दिया है कि चूंकि जमीन समिति द्वारा चयनित की गई है, इसलिए सदस्यों की शिकायतों के कारण इसकी फिर से जांच की जाएगी, इसलिए इस संबंध में जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा।