आदिवासी गोवारी समाज को सहूलियत देने के लिए अध्यादेश में किया जाएगा बदलाव

 

 

 

आदिवासी गोवारी समाज को आरक्षण सहित अन्य सहूलियत देने के मुद्दे पर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत सरकार समाज को रियायत देने के लिए जारी अध्यादेश पर संशोधन करेगी। हाल ही में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और समाज के प्रतिनिधि मंडल के बीच मुंबई में बैठक हुई थी।

 

इस बैठक में फडणवीस ने यह फैसला लिया। ज्ञात हो कि, आदिवासी गोंड गोवारी समाज ने अनुसूचित जनजाति का लाभ पाने के लिए तीन युवकों ने अनशन शुरू किया है। 26 जनवरी से नागपुर के संविधान चौक पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी आंदोलन को देखते हुए 5 फरवरी को गोंड गोवारी प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोको आंदोलन किया था। संविधान चौक से लेकर झांसीरानी चौक तक यह आंदोलन किया गया। सड़क बंद होने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। इस आंदोलन से आम नागरिकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था।

 

बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि राज्य में गोंड गोवारी समुदाय को पूर्वव्यापी रियायतें प्रदान करने के लिए 24 अप्रैल 1985 के सरकारी अध्यादेश में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। यह कमेटी 3 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। साथ ही गोंड गोवारी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति की सभी सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिया गया।