दिल्ली में 60% से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को मिलेगी 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता योजना की घोषणा की है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी, जिसके तहत उच्च योग्यता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को 5,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा है कि ऐसा कदम उठाने वाला दिल्ली पहला राज्य है। इस योजना का लाभ उन दिव्यांगों को मिलेगा जिनके पास 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है। पात्र व्यक्तियों के लिए जल्द ही पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

दिल्ली सरकार फिलहाल 1.20 लाख दिव्यांगों को मासिक पेंशन प्रदान कर रही है। ये वे लोग हैं जिनके पास 42 प्रतिशत या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, और उन्हें हर महीने 2,500 रुपये की पेंशन मिलती है। अब, सरकार ने विशेष उच्च योग्यता वाले दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त 5,000 रुपये मासिक देने का निर्णय लिया है, जिससे लगभग 10,000 लोगों को लाभ मिलेगा।

सरकार की ओर से बताया गया है कि इसे तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में लगभग 2.44 लाख लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इनमें से 9,500 से 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें ‘पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स’ की श्रेणी में रखा जा सकता है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने समाज कल्याण मंत्री को पत्र लिखकर वृद्धावस्था पेंशन के लंबित आवेदनों को स्वीकार करने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले सात वर्षों से दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 80,000 से अधिक नए आवेदन लंबित हैं। वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन योजना की अधिकतम सीमा 5.30 लाख लाभार्थियों की है, जो पिछले सात वर्षों से नहीं बढ़ी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास लगभग पांच लाख नए आवेदन लंबित हैं। पेंशन प्राप्त करने वालों में से 80 वरिष्ठ नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है या वे दिल्ली छोड़ चुके हैं। इसके स्थान पर अन्य 80 हजार बुजुर्गों को पेंशन दी जा सकती है। गुप्ता ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने 24 घंटे के भीतर उनकी मांगें नहीं मानीं, तो भाजपा विधायक बुजुर्गों के साथ आंदोलन करेंगे।