क्या लाड़की बहिण योजना महाराष्ट्र सरकार को कर्ज के बोझ तले दबा देगी?

नागपुर/मुंबई।

राज्य में महायुति सरकार ने हाल ही में एक के बाद एक कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है। विपक्ष का दावा है कि ये योजनाएं आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर शुरू की गई हैं। लेकिन इससे वित्तीय संतुलन कैसे बनेगा? महायुति सरकार राज्य के खजाने पर पड़ने वाले इस बोझ को कब तक झेल पाएगी? ये सवाल हर किसी के मन में हैं। चर्चा यह भी है कि लाड़की बहीण योजना से सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर भारी असर पड़ सकता है।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महायुति सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहीण योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में पैसे जमा होने शुरू हो गए हैं।

गडकरी ने योजना को वित्तीय बोझ बताया:

वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सरकार को 'विषकन्या' करार दिया है और लोगों से निवेश के लिए पूरी तरह इस पर निर्भर न रहने का आग्रह किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहिण योजना के कारण महाराष्ट्र सरकार पर पड़े वित्तीय बोझ का हवाला दिया।

हाल ही में नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में गडकरी ने महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक सहायता देने की प्रमुख योजना का जिक्र करते हुए कहा, "इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि निवेशकों को समय पर उनकी सब्सिडी का भुगतान मिलेगा या नहीं। वैसे भी सरकार को लाड़की बहीण योजना के लिए भारी धनराशि उपलब्ध करानी है।"

उन्होंने कहा, "अक्सर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हमें हमारा मुआवज़ा कब मिलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि एक बार जब फंड जारी हो जाएगा तो उन्हें सब्सिडी मिल जाएगी। यह सब इस सवाल के साथ आता है कि कब और कितनी जल्दी।"

गडकरी ने कहा कि लाड़की बहीण योजना, जिसका वार्षिक व्यय 46 हजार करोड़ रुपए है और जिससे 2.5 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, के कारण अन्य क्षेत्रों में सब्सिडी भुगतान में देरी होने की संभावना है।

राज ठाकरे सहित विपक्ष ने आपत्ति जताई:

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने भविष्यवाणी की, "अगर यह योजना चुनावी लाभ के लिए शुरू की गई है, तो यह गलत है। कोई भी समुदाय मुफ्त की चीजें नहीं मांगता। महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए। अगर यह योजना सत्ता में बैठे लोगों के स्वार्थ से प्रेरित है, तो इसके परिणाम हानिकारक होंगे। अगर राज्य को वित्तीय गर्त में धकेला जा रहा है, तो यह गलत है। लाड़की बहीण योजना की अक्टूबर की किस्त वितरित करने के बाद, जनवरी तक सरकार का खजाना खाली हो जाएगा और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा।"

शिवसेना (ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने चिंता जताते हुए कहा, "लाड़की बहीण योजना भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। अन्य योजनाओं को बंद कर दिया गया और इस योजना के लिए धन का उपयोग किया गया। क्या सरकारी कर्मचारियों को वेतन भी मिलेगा?"

वित्त विभाग ने राज्य के खजाने पर चिंता जताई:

वित्त विभाग ने राज्य के खजाने पर चिंता जताई है और सरकारी योजनाओं पर उंगली उठाई है। खेल विभाग ने राज्य में कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए 1,781 करोड़ रुपए की मांग का प्रस्ताव रखा था। वित्त विभाग के नकारात्मक जवाब के बावजूद सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वित्त विभाग ने चिंता जताते हुए कहा कि नई योजनाओं की घोषणा से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है, जिससे बढ़ती देनदारियों का प्रबंधन करना मुश्किल हो रहा है।

राज्य के 2024-25 के बजट में किए गए प्रावधान:

1. मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिण योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन किया गया है।

2. कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ऋण ब्याज पर व्यय 53% या 2.64 लाख करोड़ रुपए है।

3. बजट में समग्र व्यय के लिए कुल 6.12 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

4. राजस्व प्राप्तियां 4.99 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं।

5. राजस्व व्यय 5.19 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

6. पूंजीगत एवं अन्य व्यय 47% या 2.34 लाख करोड़ रुपए है।

इस बीच, राज्य पहले से ही कर्ज के पहाड़ से दबा हुआ है। खजाना खाली होने पर इस योजना को लागू करना टेढ़ी खीर है। इसलिए आम लोगों को यह चिंता सता रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद इस योजना का क्या होगा।

इन योजनाओं, विशेषकर मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिण योजना के संभावित प्रभाव, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकते हैं:

1. अल्पकालिक प्रभाव:

* लाभार्थियों को तत्काल राहत: अल्पावधि में, लाड़की बहिण योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उन्हें तत्काल राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

* लोकप्रियता में वृद्धि: जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के कारण महायुति सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि हो सकती है, जो आगामी चुनावों को प्रभावित कर सकती है।

* आर्थिक गतिविधि: प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण से स्थानीय आर्थिक गतिविधि में अल्पकालिक वृद्धि हो सकती है, क्योंकि अधिक लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा होगा।

2. दीर्घकालिक प्रभाव:

* राजकोष पर दबाव: इस योजना के लिए सालाना 46 हजार करोड़ रुपए का आवंटन राज्य के राजकोष पर काफी बोझ डालता है। अगर राजस्व व्यय से मेल नहीं खाता है, तो राज्य को बजट घाटे का सामना करना पड़ सकता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसी आवश्यक सेवाओं को वित्तपोषित करना मुश्किल हो जाएगा।

* वेतन में देरी: ऐसी चिंताएं हैं, विशेष रूप से राज ठाकरे और संजय राउत जैसे विपक्षी नेताओं द्वारा, कि सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं बची है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो सकता है और सरकारी सेवाओं का कामकाज बाधित हो सकता है।

* बढ़ा हुआ कर्ज: चूंकि राज्य पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, इसलिए पर्याप्त राजस्व के बिना ऐसी महंगी योजनाओं को लागू करने से कर्ज का बोझ बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में वित्तीय प्रबंधन और भी मुश्किल हो सकता है। इससे और अधिक उधारी हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान अधिक हो सकता है।

हालांकि ये योजनाएं लाभार्थियों को तत्काल लाभ प्रदान कर सकती हैं और सरकार को राजनीतिक बढ़त दिला सकती हैं, लेकिन दीर्घकालिक वित्तीय तनाव के कारण बजट संबंधी समस्याएं, कर्मचारियों को भुगतान में देरी, अन्य आवश्यक सेवाओं में कटौती और राज्य ऋण में वृद्धि हो सकती है। यदि सावधानी से प्रबंधन नहीं किया गया, तो ये योजनाएं भविष्य में आर्थिक अस्थिरता का कारण बन सकती हैं।