दो साल में बदल जाएगा पोहरा नदी का चेहरा

 

नागपुर शहर की प्रमुख नदी पोहरा नदी की सूरत अगले दो साल में बदल जाएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नागपुर महानगरपालिका ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से पोहरा नदी के लिए प्रदूषण उपशमन परियोजना के तहत 810 करोड़ रुपए की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। नागपुर महानगरपालिका का इरादा इस परियोजना को अगले 2 वर्षों के भीतर पूरा करने और पोहरा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का है।

 

नागपुर महानगरपालिका आयुक्त एवं प्रशासक डाॅ. अभिजीत चौधरी के मार्गदर्शन में शहर में नदी सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में, नागपुर शहर में दक्षिण सीवरेज जोन और हुडकेश्वर और नरसाला के लिए अपशिष्ट जल संग्रह प्रणाली के विकास और प्रक्रिया के संबंध में "पोहरा नदी का प्रदूषण निवारण परियोजना" अमृत के तहत नागपुर महानगरपालिका के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। उक्त परियोजना के लिए 5 पैकेजों में विभाजित, कुल रु. 810.28 करोड़ रुपए के टेंडर तैयार हो चुके हैं। इस पैकेज में-1- 45 डी.एल.लि. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पंपिंग स्टेशन, वेट वेल, पंपिंग मेन के लिए रु. 109.29 करोड़ रुपए, पैंकेज-2-सीवरेज सब जोन 1 के लिए 175.40 करोड़ रुपए, पैंकेज-3, सीवरेज सब जोन-2 एवं 3 के लिए रु. 254.63 करोड़ रुपए, पैकेज - 4, सीवरेज सब ज़ोन 4 के लिए 115.50 करोड़ रुपए, पैकेज-5, हुडकेश्वर और नरसाला के लिए रु. 155.46 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

 

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत-2.0 अभियान को लागू करने के लिए स्वीकृत अनुदान का 25 प्रतिशत केंद्र सरकार को मिलेगा, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान का 25 प्रतिशत नागपुर महानगरपालिका को मिलेगा और नागपुर महानगरपालिका की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में अनुमोदित मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, क्षेत्रीय प्रभाग, नागपुर द्वारा दी गई तकनीकी मंजूरी के अनुसार 957.01 करोड़ (जीएसटी सहित) रुपए नमूना पैकेज के लिए ऑनलाइन निविदा 11 जनवरी 2024 को सरकार की महाटेंडर्स वेबसाइट (www.mahatenders.gov.in) पर प्रकाशित की गई है।