सरकार को सौंपी गई जस्टिस संदीप शिंदे समिति की दूसरी रिपोर्ट

 

 

नागपुर : राज्य में मराठा-कुनबी, कुनबी-मराठा जातियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक साक्ष्यों की जांच करने और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) द्वारा नियुक्त समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सोमवार को राज्य सरकार को सौंपी गई। इस रिपोर्ट को विधान भवन के कैबिनेट कक्ष में ले जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपा गया। उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, ग्रामीण विकास एवं पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, लोक निर्माण विभाग के मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पाद शुल्क मंत्री शंभूराजे देसाई, राहत एवं पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. सुमंत भांगे व अन्य उपस्थित थे।

 

इसे पहले जस्टिस शिंदे समिति की पहली रिपोर्ट 31 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट की बैठक में स्वीकार कर ली गई थी। सोमवार को शिंदे कमेटी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। राज्य में कुनबी-मराठा और मराठा-कुनबी जातियों की पहचान करने और प्रमाण पत्र जारी करने की विधि निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया। शिंदे समिति ने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्य किया। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डाॅ. भांगे ने समिति द्वारा अब तक किये गए कार्यों की जानकारी दी।