नागपुर : सरकार ने आदिवासी विकास विभाग की स्वाधार योजना और सामाजिक न्याय विभाग की स्वाधार योजना की तर्ज पर ओबीसी, एसबीसी और वीजेएनटी श्रेणियों के उच्च शिक्षा छात्रों के लिए एक महत्वाकांक्षी 'ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले आधार' योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिन्हें सरकारी छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिलता है। इस संबंध में शासनादेश हाल ही में गया था। इस बात की जानकारी बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
मंत्री सावे ने आगे कहा,
- यह महत्वाकांक्षी योजना अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। प्रत्येक जिले से 600 छात्रों के अनुसार राज्य में 21 हजार 600 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। भोजन भत्ता, आवास भत्ता और निर्वाह भत्ता सीधे छात्र के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, नागपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष 60 हजार रुपए का लाभ मिलेगा। अन्य राजस्व संभाग के शहरों और शेष 'सी' श्रेणी के नगरपालिका क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों को 51 हजार रुपए का लाभ दिया जाएगा। छात्रों को जिले में 43 हजार रुपये और तालुका में 38 हजार रुपए का लाभ मिलेगा।
- सरकार ने इस योजना के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। यह योजना गरीब, होनहार विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगी।