केंद्र का आदेश! 67 पोर्न वेबसाइट पर लगाया गया प्रतिबंध

 

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पोर्न साइट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 67 पोर्न वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भेजे गए एक ईमेल में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने कंपनियों को पुणे अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइटों और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश और मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइटों को बंद करने के लिए कहा है।

 

DoT ने 24 सितंबर को जारी एक आदेश में कहा, "सूचना प्रौद्योगिकी (केंद्रीय दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 को विभाग के आदेश के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय नियम -3 (2) (बी) के साथ पढ़ा गया और उल्लेख किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वेबसाइट पर महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर तुरंत इन वेबसाइटों/यूआरएल को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है।

 

बता दे, 2018 में सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद अश्लील कंटेंट प्रदर्शित करने वाली 827 वेबसाइटों को बंद करने का निर्देश दिया था। यह आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। 857 साइटों की जांच की गई, जिनमें से 30 में अश्लील कंटेंट नहीं पाए गए।