Image Source: Internet
मुंबई: शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और देवेंद्र फडणवीस के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, नई शिंदे-फडणवीस सरकार ने बहुमत से विश्वास मत हासिल किया। इसके बाद नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, इसको लेकर कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं। इस सिलसिले में एक अहम जानकारी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल शिवसेना की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। एकनाथ शिंदे समेत 35 से ज्यादा विधायकों के बगावत के बाद पार्टी ने 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया था। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए सभी बागी विधायकों को 12 जुलाई तक राहत दी है। हालांकि याचिका पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इसके बाद नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।
मानसून सत्र से पहले पदभार ग्रहण की संभावना
राज्य विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार होने की उम्मीद है। नए मंत्री के सत्र से पहले अपना पद संभालने की उम्मीद है। अगले कुछ दिनों में खाता आवंटन पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही शिंदे-फडणवीस सरकार का कैबिनेट विस्तार 12 या 13 जुलाई को होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे समूह को कुछ अहम खाते मिलेंगे। भाजपा को गृह और राजस्व खाते मिलने की संभावना है। ऐसे में चर्चा है कि शिंदे समूह के पास नगर विकास एवं लोक निर्माण विभाग जाएगा।
इस बीच, पहले की रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चर्चा के अनुसार, प्रत्येक छह विधायकों को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री दिया जा सकता था। इस फॉर्मूले के मुताबिक छह विधायकों के पीछे एक मंत्री से भाजपा को फायदा होगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक भाजपा को 28 मंत्री पद मिल सकते है। पिछली सरकार में, भाजपा-शिवसेना गठबंधन के दौरान, भाजपा आवास, राजस्व, शहरी विकास और सार्वजनिक कार्यों की प्रभारी थी। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान गृह विभाग राकांपा के साथ, राजस्व विभाग कांग्रेस के साथ और शहरी विकास विभाग शिवसेना के पास था।