सीमा विवाद: क्या कर्नाटक के हक में जायेंगे 11 मराठी भाषी गांव?

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ने एक बयान में कहा, "हमें नहीं पता कि महाराष्ट्र ने सीमा पर 28 गांवों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया है। 28 गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इतनी सारी समस्याएं हैं। अगर हम कर्नाटक से अपनी स्थिति की तुलना करें तो हमें लगता है कि हम 100 साल पीछे हैं। किसान के पास बाजार जाने के लिए सड़क नहीं है। कर्नाटक में मुफ्त बिजली और पानी है। अक्कलकोट को अपने हिस्से का पानी कभी नहीं मिला। इसलिए हमने पिछले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया। कोई सरकारी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता। हमें नहीं पता कि हमारा गांव महाराष्ट्र में है या नहीं।"

 

 

मराठी भाषी क्षेत्रों मुख्य रूप से बेलगावी की स्थिति को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। हालांकि, पिछले काफी समय से विवाद से संबंधित कोई हलचल नहीं हुई थी। लेकिन 22 नवंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा किये एक दावे से मामले ने फिर तूल पकड़ लिया। बसवराज बोम्मई ने अपने दावे में कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र के सांगली जिले के जाट तालुका के कुछ गांवों द्वारा कर्नाटक में विलय के लिए पारित प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके राज्य का कोई भी गांव कर्नाटक को नहीं दिया जाएगा। इस बयान पर पलटवार करते हुए कर्नाटक के सीएम ने इसे 'भड़काऊ' टिप्पणी करार दिया और महाराष्ट्र के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों पर दावा ठोक दिया।

 

रविवार को कर्नाटक सीमा और नदी निर्माण आयोग के अध्यक्ष और पूर्व एससी न्यायाधीश शिवराज पाटिल से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए, बोम्मई ने एक और चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि वह 29 नवंबर को दिल्ली आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने सीमा से संबंधित हर चीज पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से मुलाकात की। फ़िलहाल दोनों राज्यों के जारी विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।