'Fit for 55' के तहत यूरोपीय संघ का पहला समझौता; 2035 तक...

 

 

वाशिंगटन: यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (ईयू) के सदस्य राज्यों ने 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों और वैन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के बीच गुरुवार रात को समझौता हुआ। ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय आयोग द्वारा स्थापित 'फिट फॉर 55'' पैकेज के इस दशक में यह पहला समझौता है।

 

यूरोपीय संसद के अनुसार, समझौता एक प्रदर्शन है कि यूरोपीय संघ अपने जलवायु कानून में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार, परिवहन ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले तीन दशकों में प्रदूषण बढ़ा है। 1990 और 2019 के बीच, परिवहन उत्सर्जन में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

 

प्रदूषण फैलाने में पैसेंजर ट्रेनें अहम भूमिका निभाती हैं। यूरोपीय संघ में सड़क परिवहन से होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में यात्री कारों की हिस्सेदारी 61 प्रतिशत है। यूरोपीय संसद की पर्यावरण समिति के प्रमुख पास्कल कैनफिन के अनुसार, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2025, 2030 और 2035 के लक्ष्य के साथ एक स्वच्छ शून्य-कार्बन उत्सर्जन मार्ग की रणनीति पहली बार निर्धारित की गई है। यूरोपीय संघ ने यह भी कहा है कि वह 2050 तक जलवायु को बेहतर बनाने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

 

यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने अनियंत्रित महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में एक और बड़ी बढ़ोतरी की है। फ्रैंकफर्ट में 25 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल ने पिछले महीने की रिकॉर्ड वृद्धि के बाद प्रमुख ब्याज दर 0.75 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला किया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के साथ-साथ दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने का रास्ता अपनाया है। ईसीबी के बयान के अनुसार, महंगाई बहुत अधिक है और लंबे समय तक लक्ष्य से ऊपर रहेगी। ईसीबी ने महज तीन महीने में ब्याज दरों में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की है।