स्मार्ट मीटर योजना के विरोध में विशाल प्रदर्शन! सरकार से योजना वापस लेने की मांग

कांग्रेस और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने निकाला मोर्चा

नागपुर। गुरुवार को स्मार्ट बिजली मीटर योजना के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन और मोर्चा निकाला गया। यह आंदोलन विदर्भ राज्य आंदोलन समिति और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में नागरिकों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बिजली उपभोक्ताओं ने इसमें भाग लेते हुए स्मार्ट मीटर योजना का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यह योजना उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ है और इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस परियोजना को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर योजना के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की।

सदर मंगलवारी मार्केट से विद्युत भवन तक निकला मोर्चा
विरोध मार्च की शुरुआत सदर मंगलवारी मार्केट से हुई और यह शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए विद्युत विभाग के मुख्यालय विद्युत भवन पहुंचकर समाप्त हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मौजूदा डिजिटल बिजली मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय अनावश्यक खर्च है, जिसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। आंदोलन में शामिल नेताओं ने विशेष रूप से प्रस्तावित प्रीपेड बिलिंग प्रणाली पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि यह व्यवस्था निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कई नई परेशानियां खड़ी कर सकती है। प्रदर्शन के दौरान उपभोक्ताओं ने सरकार से जनहित में इस योजना पर पुनर्विचार करने की अपील की।

मांगों का ज्ञापन सौंपा, आंदोलन तेज करने की चेतावनी
प्रदर्शन के समापन पर आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर योजना को पूरी तरह रद्द करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की मांग की गई। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति और कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह परियोजना उपभोक्ता विरोधी है और इससे बिजली उपभोक्ताओं को लाभ के बजाय नुकसान होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने योजना को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक तथा तीव्र किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राज्यभर के बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे पर जनआंदोलन जारी रहेगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।