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नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतिलिपि प्राप्त करने और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र जब सीबीएसई पोर्टल पर पहुंचे तो उन्हें वेबसाइट पर मेंटेनेंस का संदेश दिखाई दिया। इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ गई। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में विद्यार्थियों ने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां मांगते हुए आवेदन किया है। सीबीएसई के आंकड़ों के अनुसार, 4,04,319 छात्रों ने कुल 11,31,961 उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। बोर्ड अब तक लगभग 8.98 लाख स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करा चुका है, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़े पोस्ट-रिजल्ट सत्यापन अभियानों में से एक माना जा रहा है।
ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर उठे सवाल
इस वर्ष सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली का उपयोग किया। इस डिजिटल प्रणाली के तहत उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर परीक्षकों द्वारा ऑनलाइन जांचा जाता है। हालांकि परिणाम घोषित होने के बाद कई छात्रों ने मूल्यांकन प्रक्रिया की सटीकता पर सवाल उठाए हैं। कुछ विद्यार्थियों का दावा है कि उन्हें अपेक्षा से काफी कम अंक मिले हैं, जबकि कुछ ने आरोप लगाया कि उनकी कुछ उत्तरों की जांच नहीं की गई। सोशल मीडिया पर कई शिकायतें और कथित स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद ओएसएम प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर बहस तेज हो गई है। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है ताकि किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि की संभावना कम हो सके।
पुनर्मूल्यांकन के लिए शुल्क में कटौती, प्रक्रिया निर्धारित
छात्रों और अभिभावकों की मांगों को देखते हुए सीबीएसई ने पोस्ट-रिजल्ट सेवाओं के शुल्क में संशोधन किया है। अब छात्र प्रति विषय 100 रुपये देकर अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। अंकों के सत्यापन के लिए भी 100 रुपये प्रति विषय शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न के आधार पर अलग शुल्क लिया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन के बाद अंक बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत रह सकते हैं तथा संशोधित परिणाम अंतिम माना जाएगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल मूल्यांकन भविष्य की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ मजबूत निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।
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