कैश ट्रांजैक्शन के नए नियम: एटीएम से लेकर बैंक शाखा तक पैसे भेजने की सीमा तय

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नागपुर। नकद के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजने या बिना बैंक खाते के नकदी प्राप्त करने वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 11 नवंबर को जारी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर डायरेक्शंस, 2026 के तहत बैंक शाखाओं, एटीएम और अधिकृत बैंकिंग प्रतिनिधियों के माध्यम से होने वाले घरेलू नकद लेन-देन के नियमों को एकीकृत किया गया है। इसमें पैसे भेजने और प्राप्त करने की सीमा, ग्राहक की पहचान सत्यापन प्रक्रिया, केवाईसी और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। हालांकि, इन निर्देशों के तहत पहले से लागू ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं की गई है। आरबीआई ने वर्ष 2011 में जारी निर्देशों और जुलाई 2024 में किए गए संशोधनों को एक ही नियामक ढांचे में समेटा है। इसका उद्देश्य बैंकों और अधिकृत संस्थाओं के लिए एक समान व्यवस्था तैयार करना है, ताकि नकद के जरिए होने वाले मनी ट्रांसफर अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बन सकें।

कैश पे-इन: एक बार में 5 हजार, महीने में 25 हजार रूपये की सीमा
आरबीआई ने नकद जमा करके किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेजने की सुविधा को कैश पे-इन नाम दिया है। इस सुविधा के तहत एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम ₹5 हजार ट्रांसफर कर सकता है, जबकि एक महीने में कुल ट्रांसफर की सीमा ₹25 हजार निर्धारित है। यह सुविधा अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) और एटीएम के माध्यम से उपलब्ध है। बीसी ऐसे बैंकिंग प्रतिनिधि होते हैं, जो बैंक शाखाओं से दूर रहने वाले लोगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य को नकद के जरिए पैसे भेजना चाहता है, तो वह महीने में कई बार ट्रांजैक्शन कर सकता है, लेकिन एक बार में ₹5 हजार से अधिक नहीं भेज सकेगा। सभी ट्रांजैक्शन की कुल राशि ₹25 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा केवल नकद आधारित मनी ट्रांसफर पर लागू होगी, सामान्य बैंक खाते से होने वाले ऑनलाइन ट्रांसफर या डिजिटल पेमेंट पर नहीं।

कैश पे-आउट: बिना बैंक खाते के भी मिलेंगे पैसे
आरबीआई के नए फ्रेमवर्क में उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई है, जिनके पास बैंक खाता नहीं है, लेकिन उनके नाम पर किसी ने घरेलू मनी ट्रांसफर सेवा के माध्यम से पैसे भेजे हैं। इसे कैश पे-आउट कहा जाता है। इस सुविधा के तहत लाभार्थी एक बार में अधिकतम ₹10 हजार नकद प्राप्त कर सकता है। वहीं, एक महीने में प्राप्त होने वाली कुल राशि की सीमा ₹25 हजार रखी गई है। निर्धारित शर्तें पूरी करने पर यह रकम अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और एटीएम जैसे माध्यमों से प्राप्त की जा सकती है। यह सुविधा विशेष रूप से दूसरे शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और उन परिवारों के लिए उपयोगी है, जिनके सदस्यों के पास बैंकिंग सुविधाओं की आसान पहुंच नहीं है। उदाहरण के लिए, मुंबई में काम करने वाला व्यक्ति अपने गांव में रहने वाले परिवार के सदस्य को पैसे भेज सकता है और संबंधित सदस्य बिना बैंक खाता खुलवाए निर्धारित सीमा के भीतर नकदी प्राप्त कर सकता है।

बैंक शाखा से कैश भेजने पर 50 हजार रूपये तक की सुविधा
बैंक शाखाओं के माध्यम से नकद राशि भेजने के लिए अलग व्यवस्था निर्धारित की गई है। इसके तहत बैंक शाखा में पहुंचकर ट्रांजैक्शन करने वाले ग्राहक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) प्रणाली के जरिए एक बार में अधिकतम ₹50 हजार भेज सकते हैं। यह सीमा एटीएम और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से होने वाले कैश पे-इन ट्रांजैक्शन की ₹5 हजार की सीमा से अधिक है। इसलिए जिन ग्राहकों को नकद के जरिए अपेक्षाकृत बड़ी राशि भेजनी है, वे बैंक शाखा के विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा निर्धारित कैश आधारित रेमिटेंस व्यवस्था के लिए है। बैंक खाते से सीधे एनईएफटी करने पर लागू होने वाली सामान्य सीमाओं से इसका संबंध नहीं है। ग्राहकों को ट्रांसफर से पहले संबंधित बैंक की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी लेनी होगी। इस तरह आरबीआई ने अलग-अलग माध्यमों के अनुसार नकद ट्रांसफर की सीमा निर्धारित की है।

केवाईसी और अतिरिक्त प्रमाणीकरण जरूरी
नकद के जरिए पैसे भेजने की सुविधा का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए पहचान सत्यापन अनिवार्य किया गया है। कैश पे-इन करने वाले व्यक्ति का मोबाइल नंबर सत्यापित होना चाहिए और उसे आधिकारिक रूप से मान्य पहचान दस्तावेज (ओवीडी) की स्व-प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा प्रत्येक कैश पे-इन ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण (एएफए) भी जरूरी होगा। यानी पैसे ट्रांसफर करने से पहले पहचान की पुष्टि के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आरबीआई ने बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि एनईएफटी और आईएमपीएस के माध्यम से भेजे जाने वाले ट्रांजैक्शन संदेशों में यह जानकारी दर्ज हो कि राशि नकद आधारित रेमिटेंस सुविधा से आई है। इससे सामान्य बैंक खाते से किए गए ट्रांसफर और नकद जमा करके भेजी गई रकम के बीच अंतर स्पष्ट रहेगा। बैंकों को आयकर अधिनियम, 2025 के तहत नकद जमा से संबंधित लागू प्रावधानों का भी पालन करना होगा।

सर्विस चार्ज, शिकायत और किन संस्थाओं पर लागू होंगे नियम
नए निर्देशों के तहत बैंक और गैर-बैंकिंग सेवा प्रदाता घरेलू मनी ट्रांसफर सुविधा के लिए उचित सर्विस चार्ज निर्धारित कर सकते हैं। यह शुल्क बैंक, ट्रांजैक्शन के तरीके और उपलब्ध सेवा के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। इसलिए ग्राहकों को नकद जमा करने या पैसे भेजने से पहले संबंधित संस्था से शुल्क की जानकारी लेनी चाहिए। ट्रांजैक्शन फेल होने, पैसे पहुंचने में देरी या अन्य किसी समस्या की स्थिति में ग्राहक संबंधित बैंक अथवा सेवा प्रदाता के शिकायत निवारण तंत्र से संपर्क कर सकते हैं। पात्र शिकायतों को आरबीआई-इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, 2026 के तहत भी उठाया जा सकता है। ये निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों एवं प्रतिभागियों पर लागू होंगे। कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर को इनके दायरे से बाहर रखा गया है। 11 नवंबर से प्रभावी इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य पुराने नियमों को एकीकृत करना है, न कि ट्रांजेक्शन की सीमा बदलना।