ऐप-आधारित टैक्सी चालकों का ओला, उबर, रैपिडो के खिलाफ अनिश्चितकालीन बहिष्कार

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शहर के ऐप-आधारित टैक्सी चालकों (App based taxi drivers) ने ओला, उबर और रैपिडो के खिलाफ अनिश्चितकालीन बहिष्कार शुरू कर दिया है। चालकों का आरोप है कि ये कंपनियां शोषण कर रही हैं, किराया नीतियों में मनमानी कर रही हैं और सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। सोमवार को रवि भवन में विदर्भ ऐप-आधारित टैक्सी यूनियन और नेशनल टैक्सी ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। यूनियनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपनी गाड़ियों की चाबियां जिलाधिकारी को सौंपेंगे, जिसे आगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और संरक्षक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को भेजा जाएगा।

 

यूनियन अध्यक्ष दीपक साने ने बताया कि ओला और उबर 2014 से तथा रैपिडो 2020 से महाराष्ट्र में सेवाएं दे रहे हैं। शुरुआत में चालकों को आकर्षक प्रोत्साहन और छूट दी गईं, जिसके चलते कई ने कर्ज लेकर या आभूषण गिरवी रखकर वाहन खरीदे। लेकिन ईंधन, वाहन, रखरखाव और करों की बढ़ती लागत के बीच जीवन यापन कठिन हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां केंद्र सरकार की 2020 और 2025 की एग्रीगेटर गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही हैं। चालकों की शिकायतों में RTA-अनुमोदित किराए से भिन्न ऐप किराया, ऊंचा कमीशन, लंबी पिकअप दूरी, बढ़ा हुआ बीमा व परमिट शुल्क, कोविड के दौरान वाहन क्षति का मुआवजा न मिलना, बिना अनुमति बाइक टैक्सी संचालन और अग्रिम रिचार्ज प्रणाली शामिल हैं।

 

चालकों ने मांग की है कि किराए तुरंत RTA दरों के अनुसार अपडेट हों, चालकों व परिवारों का बीमा कंपनियां करवाएं, अग्रिम रिचार्ज नियम समाप्त किया जाए और रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट पर प्रीपेड टैक्सी बूथ लगाए जाएं। उन्होंने राज्य और स्थानीय प्रशासन से गाइडलाइंस के प्रावधान लागू कराने की अपील की है। यूनियनों ने OV Cabs प्राइवेट लिमिटेड को पूरा समर्थन देने की घोषणा की, जिसके निदेशक प्रणय मानेकर ने सभी सरकारी नियमों का पालन करने का भरोसा दिया है। साथ ही, नागरिकों और यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे ओला, उबर, रैपिडो के बजाय OV Cabs का उपयोग करें ताकि उन्हें निष्पक्ष और भरोसेमंद सेवा मिल सके।