सामाजिक न्याय विभाग की राशि डायवर्ट, लाड़ली बहनों को राहत

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के लिए एक बार फिर सामाजिक न्याय विभाग (Social Justice Department) की धनराशि डायवर्ट कर दी है। जानकारी के अनुसार, सितंबर माह की किश्त के लिए 410.30 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित किए गए हैं। इस कदम के बाद, सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं के लिए धनराशि की कमी होगी और अब विभाग को अन्य योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन में अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि उपलब्ध राशि का उपयोग केवल अनुसूचित जाति (एससी) और नवबौद्ध वर्ग के लाभार्थियों के लिए किया जाए।

 

महाराष्ट्र सरकार ने जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना शुरू की थी। जुलाई 2024 से अगस्त 2025 तक लाभार्थियों को 14 किश्त वितरित की जा चुकी हैं। अगस्त माह की किश्त सितंबर की शुरुआत में लाभार्थियों के खाते में जमा की गई थी। अब सितंबर माह की 1500 रुपये की किश्त के लिए इंतजार कर रही लाखों महिलाओं के लिए राहत की खबर है। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग ने बुधवार को घोषणा की कि सितंबर माह की राशि जल्द ही पात्र महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी।

 

राज्य सरकार ने योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत, महिलाओं को अपना आधार कार्ड और परिवार के पुरुष सदस्यों (पिता या पति) का आधार नंबर भी जमा करना होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि सभी लाभार्थियों को अगले दो महीनों में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह कदम योजना के सत्यापन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

 

योजना के क्रियान्वयन के दौरान कुछ शिकायतों के मद्देनजर, सरकार अब पात्र महिलाओं के सत्यापन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत यह देखा जाएगा कि परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है या नहीं और किसी परिवार की एक से अधिक महिलाओं को लाभ न मिले। घर-घर निरीक्षण के बाद, पात्र लाभार्थियों की संख्या में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। इस नए सरकारी निर्णय के अनुसार, सामाजिक न्याय विभाग की राशि केवल सितंबर माह की किश्त के वितरण में उपयोग की जाएगी, जिससे लाखों महिलाओं को जल्द ही उनके खातों में 1500 रुपये प्राप्त होंगे।