मनपा के सभी जोनल कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

- मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना का बड़ी संख्या में लाभ उठाएं लाभार्थी: आयुक्त

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार और परिवार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूत करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की गई है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी के मार्गदर्शन में इस योजना को शहर में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाएगा तथा बड़ी संख्या में महिलाओं से मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना का लाभ उठाने की अपील मनपा सामाजिक विकास विभाग प्रमुख एवं उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे ने की है।

 

 

मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र में लागू की जाएगी और आवेदन की सुविधा मनपा के सभी जोन कार्यालय, आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे ने महिलाओं से बड़ी संख्या में योजना का लाभ उठाने की अपील की है ताकि महिलाएं "नारीशक्ति दूत" ऍप के माध्यम से स्वयं आवेदन कर सकें। महाराष्ट्र राज्य में विवाहित महिलाएं, विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, परित्यक्त और निराश्रित महिलाएं और 21 से 65 वर्ष के बीच की केवल एक अविवाहित महिलाएं इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। 2.5 लाख रुपए तक की आय वाले आउटसोर्स कर्मचारी, स्वैच्छिक कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा योजना के लिए, आधार कार्ड, महाराष्ट्र राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र, यदि 15 वर्ष पहले का नहीं है तो राशन कार्ड या स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या महिला का जन्म प्रमाण पत्र या मतदाता पहचान पत्र, यदि महिला का जन्म राज्य के बाहर हुआ हो तो महाराष्ट्र में निवास होना चाहिए विवाहित पुरुष को, पति का जन्म प्रमाण पत्र, या पति का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, या निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय) यदि नहीं है तो पीला राशन कार्ड या नारंगी राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक प्रथम पृष्ठ की छायादार प्रति होनी चाहिए।

 

सभी दस्तावेजों का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है और बड़ी संख्या में लोगों से योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। विशेष रूप से श्रवणबल, संजय गांधी निराधार एवं अन्य सरकारी वित्तीय योजनाएं जिसके अंतर्गत 1500 रुपए का लाभ पाने वाली महिलाएं उक्त योजना से लाभ पाने के लिए अयोग्य होंगी, महिलाओं से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दे सकती हैं।