Nagpur : 957 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना को मंजूरी

 

नागपुर : केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत 20 मिशन के तहत नागपुर महानगरपालिका की 957.01 करोड़ रुपए की सीवेज निपटान परियोजना को केंद्र सरकार से प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने नागपुर शहर के लिए इस महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को धन्यवाद दिया है।

 

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत 20 अभियान शासन के निर्णयानुसार 2021-22 से राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 18236.39 करोड़ की परियोजना लागत के साथ राज्य के राज्य जलयोजना को मंजूरी दे दी है। इसमें नागपुर नगर निगम की सीवेज निपटान परियोजना भी शामिल है और इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। परियोजना की कुल लागत 95,701 रुपये है, जिसमें से 25 प्रतिशत (23,925 करोड़) केंद्र सरकार के माध्यम से स्वीकृत अनुदान, 25 प्रतिशत (23,925 करोड़) राज्य सरकार के माध्यम से स्वीकृत अनुदान और 50 प्रतिशत (47,851 करोड़) हिस्सा नागपुर महानगरपालिका का है।

 

दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में जहां पोहरा नदी बहती है, वहां सीवरेज का काम किया जाना है। प्रोजेक्ट के तहत लक्ष्मी नगर, हनुमान नगर, धंतोली जोन और नेहरू नगर जोन के कुछ हिस्सों में नई सीवर लाइन बिछाई जाएगी।सीवेज निपटान परियोजना के तहत उपरोक्त क्षेत्र में 253 किमी तथा हुडकेश्वर-नरसाला क्षेत्र में 164 किमी कुल 417 किमी नई सीवर लाइन का कार्य किया जाएगा। इस परियोजना में चिखली और जैताला में दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। इसमें से चिखली में परियोजना की क्षमता 35 एमएलडी और जयताला में परियोजना की क्षमता 10 एमएलडी होगी। सरकार ने पूरे प्रोजेक्ट को 3 साल के अंदर पूरा करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत 2.0 अभियान के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार की धनराशि का हिस्सा तीन चरणों में वितरित किया जाएगा, अर्थात् 20 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 40 प्रतिशत।